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राजस्थान में Rajasthan SI Recruitment 2021 (राजस्थान एसआई भर्ती 2021) के रद्द होने के बाद प्रभावित हुए 859 चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर राज्य सरकार एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हाल ही में आए अदालती फैसलों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा भर्ती परीक्षा को निरस्त किए जाने के बाद, उन अभ्यर्थियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने इस भर्ती में चयन के भरोसे अपनी पुरानी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थीं। अब सरकार ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी पुरानी नौकरियों (Government Jobs Rajasthan) में वापस भेजने का कानूनी और प्रशासनिक रास्ता तलाश रही है।
राजस्थान पुलिस में सब-इनस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए Rajasthan Police SI भर्ती की प्रक्रिया साल 2021 में शुरू की गई थी। फरवरी 2021 में इसके लिए अधिसूचना जारी की गई और सितंबर 2021 में परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और साक्षात्कार के बाद जून 2023 में अंतिम परिणाम घोषित किए गए थे।
हालांकि, इस भर्ती की शुरुआत से ही पेपर लीक, डमी कैंडिडेट्स और ब्लूटूथ के जरिए नकल के गंभीर आरोप लगते रहे। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की जांच में आरपीएससी के तत्कालीन सदस्यों सहित कई बड़े स्तर के अधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद मामला राजस्थान हाईकोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालतों ने माना कि चयन प्रक्रिया इतनी दूषित हो चुकी है कि इसमें से ईमानदार और दागी उम्मीदवारों को अलग करना नामुमकिन है, जिसके बाद पूरी RPSC SI Exam 2021 भर्ती को रद्द कर दिया गया।
भर्ती रद्द होने के बाद उन 859 चयनित अभ्यर्थियों पर सबसे बड़ा संकट आया है, जो पहले से ही किसी अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत थे और सब-इंस्पेक्टर बनने की चाह में इस्तीफा देकर या कार्यमुक्त होकर आए थे। सरकार अब ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है।
कार्मिक विभाग और सरकार के निर्देशानुसार, सभी संबंधित विभागों से उन कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा गया है जो एसआई भर्ती में चयन से पहले सरकारी सेवा में थे। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि कुल 859 चयनित अभ्यर्थियों में से कितने ऐसे हैं जो पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत थे और उन्होंने किस प्रक्रिया के तहत अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी थी।
सरकार ने सभी विभागों को एक निर्धारित प्रारूप (Format) में जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी के मामले की बारीकी से समीक्षा की जा सके। इस प्रारूप में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं:
| क्र. सं. | मांगी गई जानकारी का विवरण | महत्व |
|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी का नाम और पद | अभ्यर्थी की पहचान और पूर्व पद की स्थिति जानने के लिए |
| 2 | पूर्व विभाग का नाम | किस विभाग से कर्मचारी कार्यमुक्त हुआ था |
| 3 | प्रथम नियुक्ति की तिथि | सरकारी सेवा में कुल अनुभव और स्थायीकरण की जांच के लिए |
| 4 | एसआई चयन के बाद कार्यमुक्त होने की तिथि | किस तिथि को नई जिम्मेदारी के लिए पुरानी नौकरी छोड़ी |
| 5 | इस्तीफे की तिथि (यदि लागू हो) | क्या अभ्यर्थी ने सेवा से औपचारिक इस्तीफा दिया था |
| 6 | स्थायी सेवा की स्थिति | क्या कर्मचारी अपने पुराने पद पर स्थायी (Permanent) था |
| 7 | लियन (Lien) की स्थिति | क्या कर्मचारी का अपने मूल पद पर लियन (धारणाधिकार) सुरक्षित है |
इस तालिका के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारियों के आधार पर सरकार प्रत्येक अभ्यर्थी के मामले का व्यक्तिगत स्तर पर मूल्यांकन करेगी ताकि उन्हें नियमों के दायरे में रहते हुए राहत दी जा सके।
इस पूरे मामले में Rajasthan Service Rules (राजस्थान सेवा नियम) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। नियमों के तहत किसी भी स्थायी सरकारी कर्मचारी के पास अपने मूल पद पर 'लियन' (धारणाधिकार या सुरक्षित अधिकार) बनाए रखने का प्रावधान होता है। आइए समझते हैं कि लियन और इस्तीफे के मामलों में क्या अंतर है:
लियन (Lien) क्या है? राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार, यदि कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी किसी अन्य विभाग में नई नियुक्ति प्राप्त करता है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों और निश्चित समयावधि (आमतौर पर प्रोबेशन अवधि के दौरान) के लिए उसका अपने मूल पद पर अधिकार सुरक्षित रहता है। यदि नई नौकरी किसी कारणवश चली जाती है या समाप्त हो जाती है, तो वह कर्मचारी अपने मूल पद पर वापस लौट सकता है।
चूंकि यह एक असाधारण स्थिति है जहां पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण ईमानदार अभ्यर्थियों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए सरकार सामान्य नियमों से परे जाकर भी विचार कर रही है। यदि Rajasthan Service Rules के सामान्य प्रावधानों के तहत इस्तीफा दे चुके अभ्यर्थियों की वापसी का रास्ता नहीं निकलता है, तो सरकार अपने विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकती है।
सरकार इस असाधारण परिस्थिति को देखते हुए 'विशेष प्रशासनिक निर्णय' ले सकती है। इसके तहत कैबिनेट स्तर पर प्रस्ताव लाकर या राज्यपाल के विशेष विशेषाधिकारों का उपयोग करके इन अभ्यर्थियों को उनके पुराने विभागों में पुनः सेवा में लेने के लिए नियमों में विशेष ढील दी जा सकती है। इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने बिना किसी गलती के अपनी सुरक्षित नौकरी खो दी थी।
यदि आप भी इस भर्ती से प्रभावित हुए हैं या राजस्थान में अन्य सरकारी नौकरियों (Government Jobs Rajasthan) की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारी कुछ महत्वपूर्ण सलाह हैं:
प्रतियोगी परीक्षाओं की सटीक रणनीति, अध्ययन सामग्री और नवीनतम अपडेट्स के लिए आप Patamde Study (https://patamde.in) पर नियमित रूप से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट Patamde Study पर आपको राजस्थान की सभी प्रमुख परीक्षाओं के लिए विस्तृत गाइड और टेस्ट स्ट्रेटजी मिल जाएगी।
राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का रद्द होना निसंदेह हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की पुरानी नौकरी में वापसी के लिए उठाए जा रहे कदम एक सकारात्मक पहल हैं। नियमों के दायरे में रहकर या विशेष प्रशासनिक शक्तियों के माध्यम से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देना न्यायसंगत होगा। सरकारी नौकरियों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और अध्ययन सामग्री के लिए Patamde Study के साथ जुड़े रहें।


