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राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) ने तकनीकी खराबी के कारण राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (CET) 2026 का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित अभ्यर्थियों के राजस्थान सीईटी 2026 ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार करें।
इस फैसले से उन सैकड़ों अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, जो तकनीकी त्रुटियों और वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से अपना फॉर्म समय पर जमा नहीं कर पाए थे और उनका भविष्य दांव पर लग गया था। यह आदेश उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है जो दिन-रात सरकारी सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा (CET) राज्य की कई महत्वपूर्ण अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती के लिए एक आवश्यक पात्रता परीक्षा है। वर्ष 2026 के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए लाखों छात्रों ने आवेदन किया था।
हालांकि, आवेदन की अंतिम तिथि के दौरान राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल पर भारी तकनीकी खराबी (Technical Glitches) और वेबसाइट एरर देखने को मिले। इस सर्वर डाउन होने की समस्या के कारण कई योग्य अभ्यर्थी समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन फॉर्म और आवेदन शुल्क जमा नहीं कर सके।
जब इन अभ्यर्थियों ने इस समस्या को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के समक्ष अपना अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत किया, तो बोर्ड ने उसे खारिज कर दिया। बोर्ड का तर्क था कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है और अब किसी भी परिस्थिति में फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा सकते। इस निराशाजनक स्थिति के बाद अभ्यर्थियों के पास केवल न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का ही विकल्प बचा था। इस अदालती आदेश के बाद, कई अन्य छात्र भी जो समान समस्या से पीड़ित थे, वे भी राजस्थान सीईटी 2026 ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की मांग कर रहे हैं।
वेबसाइट पर आए एरर और बोर्ड द्वारा अभ्यावेदन खारिज किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता हर्ष परिहार व अन्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ (Single Bench) में हुई।
अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी प्रसिद्ध एडवोकेट निखिल कुमावत ने की। उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अभ्यर्थी अपनी योग्यता और तैयारी के बावजूद केवल सरकारी वेबसाइट की तकनीकी खामियों और सर्वर एरर के कारण परीक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो कि उनके साथ सरासर अन्याय है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की बेंच ने अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील फैसला सुनाया। कोर्ट के प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं:
राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (CET) दो स्तरों पर आयोजित की जाती है - स्नातक स्तर (Graduation Level) और सीनियर सेकेंडरी स्तर (12th Level)। इस परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत हैं:
| परीक्षा का स्तर / विवरण | महत्वपूर्ण तिथियां | आवेदन शुल्क (श्रेणीवार) |
|---|---|---|
| सीनियर सेकेंडरी स्तर (12th Level) | परीक्षा तिथि: 1 से 3 दिसंबर 2026 | सामान्य / क्रीमी लेयर OBC/MBC: ₹600 |
| स्नातक स्तर (Graduation Level) | परीक्षा तिथि: 16 से 18 जनवरी 2027 | नॉन-क्रीमी लेयर OBC/MBC/EWS/SC/ST: ₹400 |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (SSO पोर्टल) / कोर्ट के आदेशानुसार ऑफलाइन | दिव्यांगजन (सभी श्रेणियां): ₹400 |
| परीक्षा का प्रकार | ऑफलाइन (ओएमआर शीट आधारित बहुविषयक प्रश्न) | एक बार पंजीकरण (OTR) शुल्क लागू |
महत्वपूर्ण नोट: जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) शुल्क का भुगतान कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट के आदेश के बाद प्रभावित याचिकाकर्ताओं को अपने ऑफलाइन आवेदन पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB), जयपुर के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करने होंगे। यदि आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्हें कोर्ट की ओर से राहत मिली है, तो आपको समय रहते अपना राजस्थान सीईटी 2026 ऑफलाइन फॉर्म बोर्ड कार्यालय में जमा करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए:
चूंकि अब परीक्षा की तिथियां नजदीक आ चुकी हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर देना चाहिए। राजस्थान सीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाएं:
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राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक वरदान साबित हुआ है जो तकनीकी खामियों के कारण परीक्षा से बाहर होने की कगार पर थे। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की बेंच का यह संवेदनशील दृष्टिकोण यह साबित करता है कि न्यायपालिका हमेशा छात्रों के जायज अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है।
एडवोकेट निखिल कुमावत की कुशल पैरवी और याचिकाकर्ताओं के धैर्य ने इस कानूनी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया। संक्षेप में कहें तो, राजस्थान सीईटी 2026 ऑफलाइन फॉर्म भरने का यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए एक जीवनदान की तरह आया है जो अपनी मेहनत के बल पर सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि अभ्यर्थी बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और आगामी राजस्थान सीईटी 2026 परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर सरकारी नौकरी पाने के अपने सपने को साकार करें।


