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रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए Railway Group D भर्ती हमेशा से एक बड़ा अवसर रही है। लेकिन हाल ही में RRC Prayagraj (उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, सूबेदारगंज) के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा किया गया एक बड़ा प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में कथित विसंगतियों और कट-ऑफ अंकों को लेकर अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद यह विवाद काफी गहरा गया है।
इस विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) प्रयागराज ने आधिकारिक नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों की मांगों को रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया है। आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि Group D Cut Off Controversy क्या है, अभ्यर्थियों की मुख्य मांगें क्या हैं और इस पर रेलवे प्रशासन का क्या रुख है।
प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलावा राजस्थान, बिहार और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर सूबेदारगंज स्थित उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।
यह प्रदर्शन मंगलवार सुबह से शुरू होकर पूरी रात और अगले दिन बुधवार को भी लगातार जारी रहा। प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से श्रीशचंद यादव द्वारा किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिन्हें स्थानीय लोगों और कुछ कोचिंग संस्थानों का भी भारी समर्थन मिला।
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के परिणामों और आरक्षण प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों की मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित बिंदुओं पर हैं:
अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग (General Category) की तुलना में अनुसूचित जनजाति (ST Category) का कट-ऑफ अधिक जारी किया गया है, जो कि व्यावहारिक रूप से सही नहीं प्रतीत होता।
कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (CCAA) अभ्यर्थियों के लिए लागू होने वाले क्षैतिज आरक्षण की प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस आरक्षण नीति को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है।
प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा आरोप यह भी है कि इस परिणाम में रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों से अप्रेंटिस करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया है। अभ्यर्थियों के अनुसार, इससे रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले वास्तविक उम्मीदवारों के चयन की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं।
अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए कट-ऑफ अंकों के विवाद को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है:
| श्रेणी (Category) | जारी किया गया कट-ऑफ अंक (Cut-Off Marks) | अभ्यर्थियों की आपत्ति |
|---|---|---|
| सामान्य वर्ग (General/UR) | 71.493 | सामान्य वर्ग का कट-ऑफ एसटी वर्ग से कम होना विसंगति को दर्शाता है। |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 73.048 | एसटी वर्ग का कट-ऑफ सामान्य वर्ग से अधिक होने पर सवाल उठाए गए हैं। |
मुख्य बिंदु: अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग (ST) का कट-ऑफ सामान्य वर्ग (UR) से अधिक होना नियमों के विरुद्ध है और इसमें तुरंत सुधार किया जाना चाहिए।
प्रयागराज में चल रहे इस आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों को कड़ाके की ठंड और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में छात्रों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन और कोचिंग संस्थान आगे आए:
बुधवार दोपहर को आंदोलनकारी छात्रों के एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और RRC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता की। इस बैठक में अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों का एक लिखित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग की।
इस वार्ता के बाद, बुधवार देर रात RRC प्रयागराज ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि:
Railway Jobs की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए यह विवाद बेहद संवेदनशील है। नियमों में पारदर्शिता और सही आरक्षण नीति का पालन होना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो। फिलहाल सभी अभ्यर्थियों की नजरें रेलवे बोर्ड के आगामी फैसले पर टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड जल्द ही इस विषय पर स्पष्टीकरण जारी कर छात्रों की समस्याओं का निवारण करेगा।
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