Vidya Sambal Yojana: राजस्थान शिक्षा विभाग की लापरवाही से शहरी क्षेत्रों में अटकी भर्ती, ग्रामीण शिक्षक मानदेय को तरसे

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नियमों के फेर में उलझी विद्या संबल योजना

विद्या संबल योजना के तहत अस्थाई रूप से रिक्त पदों पर शिक्षकों को लगाने की प्रक्रिया शुरू से ही विवादों और असमंजस में घिरी रही है [image.png]. अगस्त महीने में जब विभाग ने इस योजना के तहत शिक्षकों को लगाने के आदेश जारी किए, तो शुरुआत में नियमों की स्पष्टता न होने के कारण बेरोजगार युवा काफी परेशान रहे [image.png].

स्कूल संचालकों और प्राचार्यों को यह स्पष्ट जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें किन-किन रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है [image.png]. अलग-अलग जिलों से अलग-अलग और विरोधाभासी दिशा-निर्देश जारी होने के कारण पूरे प्रदेश में गफलत की स्थिति बनी रही [image.png]. बाद में विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि केवल व्याख्याता (Lecturer) के रिक्त पदों पर ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्तियां की जाएंगी [image.png].

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शहरी क्षेत्रों में क्यों अटके गेस्ट फैकल्टी भर्ती के आदेश?

इस योजना में सबसे बड़ा पेंच सितंबर माह में आया, जब राजस्थान में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू की गई [image.png]. इस आचार संहिता का हवाला देते हुए Rajasthan Education Department ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ही गेस्ट फैकल्टी लगाने के आदेश जारी किए और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रख दिया [image.png].

वर्तमान में स्थिति यह है:

• निकाय चुनाव की आचार संहिता हटे करीब डेढ़ महीने से अधिक का समय बीत चुका है [image.png].
• इसके बावजूद विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी लगाने के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं [image.png].
• आदेश न होने के कारण शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पिछड़ रहा है [image.png].

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ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति की समय-सारणी (Timeline)

ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की कोशिश की गई थी [image.png]. विभाग द्वारा जारी की गई समय-सारणी के अनुसार सितंबर माह में नियुक्तियों की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी की गई थी [image.png]:

तिथि / समयावधि	चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण [image.png]
1 से 7 सितंबर	अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना
8 सितंबर	प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार करना
9 व 10 सितंबर	दस्तावेजों की जांच और अस्थाई वरीयता सूची का प्रकाशन
11 सितंबर	अंतिम चयन सूची (Final Merit List) तैयार करना
15 सितंबर तक	जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद अंतिम नियुक्ति आदेश जारी करना

इस समय-सारणी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में व्याख्याताओं को कार्यभार तो संभला दिया गया, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याएं नियुक्ति के बाद शुरू हुईं [image.png].

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मानदेय संकट: दीपावली पर भी खाली हाथ रहे शिक्षक

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बेरोजगार युवाओं को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति मिली, उन्हें उम्मीद थी कि इस नौकरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा [image.png]. लेकिन विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण उन्हें अब तक एक रुपये का भी Teacher Honorarium (मानदेय) नहीं मिला है [image.png].

योजना के तहत मानदेय के प्रावधान: विद्या संबल योजना के तहत नियुक्त व्याख्याता (Lecturer) को प्रति घंटे ₹400 का मानदेय देने का प्रावधान है, जिसके तहत अधिकतम मासिक मानदेय ₹30,000 निर्धारित किया गया है [image.png].

सितंबर मध्य से लगातार सेवाएं दे रहे ये शिक्षक अब आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं [image.png]. विशेष रूप से दीपावली जैसे बड़े त्योहार के अवसर पर भी मानदेय का भुगतान न होने से इन शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है [image.png]. शिक्षकों का कहना है कि बिना मानदेय के उनके लिए घर चलाना और त्योहार मनाना बेहद मुश्किल हो गया है [image.png].

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बेरोजगार संगठनों की मांगें और तीखे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजस्थान के विभिन्न बेरोजगार संगठनों ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है [image.png]. संगठनों का कहना है कि सरकार को अस्थाई योजनाओं के बजाय नियमित भर्तियों पर ध्यान देना चाहिए [image.png].

• हनुमान किसान (अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार यूनियन): उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को केवल अस्थाई गेस्ट फैकल्टी के भरोसे नहीं रहना चाहिए [image.png]. विभाग को जल्द से जल्द वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) और तृतीय श्रेणी शिक्षक (Third Grade Teacher) के पदों पर नियमित और स्थाई Rajasthan Government Jobs की विज्ञप्तियां निकालनी चाहिए, ताकि युवाओं को स्थाई रोजगार मिल सके [image.png].
• राधे मीणा (अध्यक्ष, राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ): उन्होंने मांग की है कि विभाग को संवेदनशीलता दिखाते हुए दीपावली के त्योहार से पहले ही सभी कार्यरत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के बकाये मानदेय का भुगतान तुरंत करना चाहिए ताकि उन्हें इस त्योहार पर राहत मिल सके [image.png].

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निष्कर्ष और आगे की राह

विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य अस्थाई तौर पर ही सही, लेकिन स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाना था [image.png]. परंतु प्रशासनिक ढुलमुल रवैये और समय पर मानदेय न मिलने के कारण यह योजना खुद विवादों के घेरे में आ गई है [image.png]. सरकार को चाहिए कि वह शहरी क्षेत्रों के लिए भी तुरंत Vidya Sambal Update जारी कर नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करे और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का तुरंत भुगतान करे [image.png].

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