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राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से राजस्थान शिक्षक पदोन्नति (Rajasthan Teacher Promotion) का इंतजार कर रहे योग्य शिक्षकों के लिए कार्मिक विभाग ने एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में 1.08 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब कार्मिक विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों को 15 नवंबर तक नियमित डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठकें आयोजित कर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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शाला दर्पण के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत और रिक्त पदों की स्थिति काफी चिंताजनक है। वर्तमान में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 4,54,022 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 3,45,067 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 1,08,955 पद पूरी तरह से खाली पड़े हैं।
विभिन्न संवर्गों (Cadres) के अनुसार शिक्षकों की वर्तमान स्थिति को नीचे दी गई तालिका में विस्तार से समझा जा सकता है:
| पदनाम (Post Name) | स्वीकृत पद (Sanctioned) | कार्यरत पद (Working) | रिक्त पद (Vacant) |
|---|---|---|---|
| अध्यापक लेवल-1 (Teacher Level-1) | 1,63,058 | 1,42,300 | 20,758 |
| अध्यापक लेवल-2 (Teacher Level-2) | 1,04,890 | 88,994 | 15,896 |
| वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) | 1,09,174 | 57,983 | 51,191 |
| व्याख्याता (Lecturer) | 58,829 | 44,155 | 14,674 |
| प्राचार्य (Principal) | 18,071 | 11,635 | 6,436 |
| कुल (Total) | 4,54,022 | 3,45,067 | 1,08,955 |
ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट है कि सबसे गंभीर स्थिति वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) संवर्ग की है। इस संवर्ग में कुल 1,09,174 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग आधे यानी 51,191 पद खाली पड़े हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पदों की स्थिति भी चिंताजनक है:
इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ, पदोन्नति के योग्य शिक्षक लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं।
शिक्षकों के लंबे इंतजार को समाप्त करने के लिए कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने 28 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण परिपत्र (Circular) जारी किया है। इस परिपत्र के माध्यम से सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश दिए गए हैं:
इस आदेश के बाद से पदोन्नति की आस लगाए बैठे शिक्षकों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है।
कार्मिक विभाग ने इससे पहले 26 अगस्त 2023 के परिपत्र का हवाला देते हुए वरिष्ठता सूची तैयार करने और पदोन्नति प्रक्रिया को 31 मई तक पूरा करने की वार्षिक समय-सारणी निर्धारित की थी। हालांकि, कई संवर्गों में डीपीसी की बैठकें आयोजित नहीं होने के कारण यह पूरी प्रक्रिया अधर में लटक गई।
राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 में शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सेवा अनुभव में दो वर्ष की छूट देने की घोषणा की थी। इस संबंध में 17 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। इस छूट का मुख्य उद्देश्य पात्र कार्मिकों को जल्द से जल्द पदोन्नत करना था, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण पात्र शिक्षकों को इसका लाभ समय पर नहीं मिल सका।
मुख्य बिंदु: सरकार द्वारा सेवा अनुभव में 2 साल की छूट दिए जाने के बाद भी डीपीसी न होने से पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसे अब 15 नवंबर की नई समय-सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
15 नवंबर तक सभी संवर्गों की डीपीसी पूरी करना सरकार और शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। विभाग को बेहद कम समय में वरिष्ठता सूची, पात्रता और रिक्तियों से जुड़े जटिल रिकॉर्ड्स का मिलान करना होगा। इसके अलावा, कुछ संवर्गों में न्यायालयीन प्रकरण (Court Cases) और कॉमन सीनियरिटी से जुड़ी पेचीदगियां भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, जिन संवर्गों में कोई कानूनी बाधा नहीं है, उनकी डीपीसी समय-सीमा के भीतर आसानी से पूरी की जा सकती है।
इस पूरे मामले पर रेस्टा (RESTA) के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है:
"जब सरकार सेवा अनुभव में दो वर्ष की छूट देने की अधिसूचना जारी कर चुकी है और शिक्षा विभाग में 1.08 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, तो पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के लिए अनावश्यक इंतजार कराना बिल्कुल भी उचित नहीं है। 15 नवंबर की समय-सीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए ताकि शिक्षकों का मनोबल प्रभावित न हो।"
राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों को भरना और कार्यरत शिक्षकों को समय पर पदोन्नति देना बेहद आवश्यक है। 15 नवंबर की समय-सीमा शिक्षा विभाग के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। यदि विभाग इस अवधि में डीपीसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो इससे न केवल हजारों शिक्षकों को उनका अधिकार मिलेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में खाली पड़े प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों को भी भरा जा सकेगा।
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