Apps and sites we build and maintain alongside this one.
Mock tests, study material, books and an AI-powered study app.
Automated video production and channel management tools.
Track, issue, and manage books with a simple mobile app.
Score and review handwritten answer sheets on the go.
A study companion app built for students.
Read the latest blogs and news updates.
Create presentations quickly for online classes.

राजस्थान सरकार ने राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है [1]. 'सुजस ई-बुलेटिन' के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है [1]. अब लाभार्थियों को हर महीने ₹1,450 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है [1].
📚 सभी अपडेट: राजस्थान सरकारी योजना 2026: अनुप्रति, पेंशन, वर्क फ्रॉम होम
इस कल्याणकारी पहल के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना भी है [1]. वर्तमान में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajasthan Social Security Pension Scheme) के तहत प्रदेश के 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन का लाभ मिल रहा है [1]. इस योजना के तहत वृद्धजन, विधवा एवं एकल नारी, विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) तथा लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को शामिल किया गया है [1].
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और प्रभावी नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं [1]. इस राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि में समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब तक कुल ₹450 की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा चुकी है [1].
पेंशन राशि में समय के साथ हुए बदलावों का विवरण इस प्रकार है:
| वर्ष / समय अवधि | पेंशन राशि (प्रतिमाह) | कुल की गई वृद्धि (चरणबद्ध) |
|---|---|---|
| वर्ष 2024 से पहले | ₹1,000 | — |
| वर्ष 2024 | ₹1,150 | +₹150 |
| वर्ष 2025 | ₹1,250 | +₹100 |
| जनवरी 2026 | ₹1,300 | +₹50 |
| वर्तमान (नवंबर 2026) | ₹1,450 | +₹150 |
राज्य सरकार द्वारा संचालित इस राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सहारा देना है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें [1]. इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों को लाभान्वित किया जा रहा है:
राजस्थान सरकार ने राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अलग-अलग घटकों के लिए भारी-भरकम बजट आवंटित किया है [1]. सुजस ई-बुलेटिन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न पेंशन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:
यह योजना राज्य के बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है [1]. इसके तहत सरकार द्वारा अब तक ₹22,771 करोड़ का विशाल बजट व्यय किया जा चुका है, जिससे प्रदेश के लगभग 52.63 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं [1].
विशेष योग्यजनों (दिव्यांगों) को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस योजना के तहत ₹2,428 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं [1]. इससे राज्य के 5.77 लाख पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने का सहारा मिला है [1].
कृषि क्षेत्र से जुड़े वृद्ध लघु एवं सीमांत किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत ₹791 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है [1]. इस पहल से राज्य के 1.85 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है [1].
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा, राजस्थान सरकार कई अन्य महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं भी चला रही है जो समाज के विभिन्न वर्गों को सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं [1]:
अनाथ और बेसहारा बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित हुई है [1]. सरकार ने इस योजना पर ₹2,938 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च किया है, जिससे 6.15 लाख बच्चों का भविष्य संवरा है [1]. इसके साथ ही, हाल ही में 1.78 लाख नए पालनहारों को भी इस योजना से जोड़ा गया है [1].
गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के अवसर पर आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत ₹135 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है [1]. इससे अब तक 33,484 बेटियों के विवाह में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान दिया गया है [1].
खनन और पत्थर घिसाई जैसे जोखिम भरे कार्यों में लगे उन श्रमिकों के लिए यह योजना अत्यंत आवश्यक है जो सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं [1]. इस योजना के तहत पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए ₹288 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 9,542 आवेदकों को आर्थिक सहायता मिली है [1].
राजस्थान सरकार की ये सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं न केवल राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर सुधार रही हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), पुलिस उप-निरीक्षक (SI), पटवार और अन्य राज्य-स्तरीय परीक्षाओं में इन योजनाओं के बजट, लाभार्थी संख्या और पेंशन राशि से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर ₹1,450 प्रतिमाह कर दी गई है और इसके कुल लाभार्थियों की संख्या 91 लाख से अधिक है [1]। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन आंकड़ों को अच्छे से याद रखना बेहद फायदेमंद हो सकता है।
यदि आप राजस्थान सरकार की विभिन्न सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए Patamde mock tests and study material का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार मॉक टेस्ट, विस्तृत अध्ययन सामग्री और महत्वपूर्ण समसामयिकी (Current Affairs) के नोट्स मिलेंगे जो आपकी सफलता की राह को आसान बनाएंगे।


