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भारत सरकार के Ministry of Labour & Employment ने Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) के आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह EPFO द्वारा लागू की जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन योजना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 Crore से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना परिव्यय और लक्ष्य | An outlay of ₹99,446 Crore to incentivize the creation of more than 3.5 Crore jobs over 2 years. |
| कार्यान्वयन अवधि | Applicable to jobs created between 1st August 2025 and 31st July 2027. |
| पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन | One-time incentive of up to ₹15,000 paid in two installments. |
| नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन | Up to ₹3,000 per month per additional employee for 2 years (extended to 4 years for the manufacturing sector). |
| कर्मचारी पात्रता | First-time EPF-registered employees with gross monthly wages up to ₹1,00,000 joining between 01.08.2025 and 31.07.2027. |
| वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता | Employees must complete a financial literacy program to receive the second installment. |
| संवितरण का तरीका | Direct Benefit Transfer (DBT) to Aadhaar-seeded bank accounts for employees, and PAN-linked accounts for employers. |
PM-VBRY योजना के लिए सरकार ने ₹99,446 Crore का कुल बजट आवंटित किया है। इस योजना के अंतर्गत, पहली बार काम शुरू करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 का एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो दो किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
इसके साथ ही, नियोक्ताओं (Employers) को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्षों तक ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) के लिए इस नियोक्ता प्रोत्साहन की अवधि को बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
सभी प्रोत्साहनों का भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से कर्मचारियों के Aadhaar-seeded बैंक खातों में और नियोक्ताओं के PAN-linked खातों में किया जाएगा।
इस योजना के लिए कुल आवंटित बजट ₹99,446 Crore है, जिसका उद्देश्य 3.5 Crore से अधिक नौकरियों का सृजन करना है।
योजना के तहत पात्रता के लिए पहली बार EPF-पंजीकृत कर्मचारियों का सकल मासिक वेतन ₹1,00,000 तक होना चाहिए।
पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का एकमुश्त प्रोत्साहन दो किस्तों में दिया जाएगा। दूसरी किस्त पाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है।
स्रोत और सत्यापन: इस लेख की हर तारीख और संख्या Ministry of Labour & Employment, Government of India की आधिकारिक वेबसाइट/नोटिस से मिलाकर 24 अक्टूबर 2026 को जांची गई है। आवेदन या कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक नोटिस ज़रूर पढ़ें।
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