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राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी सुजस बुलेटिन (7 नवंबर 2026) के अनुसार, राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों, विशेषकर स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना (Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी कदम साबित हो रही है। यह योजना उन लोगों के बुढ़ापे को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो दिन-भर कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
📚 सभी अपडेट: राजस्थान सरकारी योजना 2026: अनुप्रति, पेंशन, वर्क फ्रॉम होम
दीपावली जैसे बड़े त्योहारों या सामान्य दिनों में सड़कों के किनारे छोटी-मोटी दुकानें लगाने वाले, मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्तियां, पूजा सामग्री और फल बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बढ़ती उम्र के साथ इन लोगों के सामने आजीविका और आर्थिक सुरक्षा की गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस विशेष पेंशन योजना को लागू किया है।
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद कामगारों के लिए चलाई जा रही एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना (Voluntary and Contributory Pension Scheme) है। विशेष रूप से मेहनतकाश लोगों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के भविष्य को सुरक्षित और सुखद बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे लागू किया है।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इस योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवनभर समाज और परिवार के लिए योगदान देने वाले इन श्रमिकों को वृद्धावस्था में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
राजस्थान सरकार के सक्रिय प्रयासों के चलते अब तक राज्य में कुल 25,345 पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। सुजस बुलेटिन के अनुसार, विभिन्न जिलों में इस योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा गया है।
प्रमुख जिलों में हुए पंजीकरण के आंकड़े नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:
| जिला | पंजीकृत पात्र व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| राजसमंद | 3,072 |
| बालोतरा | 2,117 |
| भरतपुर | 1,851 |
| झुंझुनूं | 1,289 |
| सवाई माधोपुर | 1,090 |
| कुल पंजीकृत लाभार्थी (प्रदेशभर में) | 25,345 |
अक्सर देखा जाता है कि तकनीकी खराबी या बायोमेट्रिक (Biometric) समस्याओं के कारण पात्र लाभार्थियों को सत्यापन (Verification) कराने में काफी कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश के वित्त (बीमा) विभाग ने एक नई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।
इन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर विभाग द्वारा नियुक्त अधिकृत अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
यह योजना न केवल व्यक्तिगत रूप से श्रमिक को सुरक्षा देती है, बल्कि उनके परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित करती है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) से संबद्ध (Link) किया गया है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण प्रदेश में इस योजना के प्रति भी लोगों का रुझान काफी बढ़ा है।
पिछले कुछ वर्षों में पीएम श्रमयोगी मानधन योजना से जुड़े पात्र व्यक्तियों के आंकड़े इस प्रकार हैं:
| वित्तीय वर्ष | पंजीकृत पात्र व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| वर्ष 2024-25 | 5,085 |
| वर्ष 2025-26 | 6,248 |
| वर्ष 2026-27 (अब तक) | 3,191 |
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच है। यह योजना न केवल उनके बुढ़ापे को वित्तीय रूप से सुरक्षित करती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देती है। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे RAS, REET, राजस्थान पुलिस, व अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी योजनाओं और सुजस बुलेटिन से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
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