झारखंड छात्र आंदोलन: 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने को तैयार सरकार, जानें क्या है पूरा विवाद
Super Admin··6 min read
झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित विसंगतियों को लेकर जारी झारखंड छात्र आंदोलन अब एक बड़े राज्यव्यापी राजनीतिक टकराव में बदल चुका है. जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि मंगलवार को राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में भारी हंगामा देखने को मिला. सड़कों पर पुलिस और छात्रों के बीच हुई तीखी झड़पों के बीच अब राज्य सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के भीतर बड़ा बयान देते हुए 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की तैयारी की घोषणा की है.
इस बड़े घटनाक्रम ने न केवल झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए इस पूरे विवाद, सरकार के फैसले और छात्रों की मांगों को विस्तार से समझते हैं.
छात्र आंदोलन का बढ़ता प्रभाव और राज्यव्यापी बंद का असर
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा पिछले कई दिनों से उबल रहा था. मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आह्वान पर पूरे राज्य में बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला.
- सड़कों पर प्रदर्शन: रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका जैसे प्रमुख शहरों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया.
- दुकानें और प्रतिष्ठान बंद: प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर घूम-घूमकर दुकानें बंद कराईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
- छात्रों की एकजुटता: इस आंदोलन में राज्य के विभिन्न छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बनकर उभरा है.
एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प और 110 हिरासत में
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था. छात्र नेता और कार्यकर्ता जब विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे.
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़प देखने को मिली. पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 110 एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. जब हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर ले जाया जा रहा था, तब अन्य प्रदर्शनकारियों ने बस को रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और छात्रों के बीच सड़क पर ही तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई.
विधानसभा में हंगामा और सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला
सड़कों पर मचे इस बवाल की गूंज झारखंड विधानसभा के भीतर भी सुनाई दी. विपक्ष ने परीक्षा में धांधली और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सदन के भीतर जोरदार हंगामा किया. इस भारी हंगामे और चौतरफा दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में सरकार का रुख स्पष्ट किया.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा (PT) और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने आश्वासन दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए IIT और IIM की मदद
भर्ती परीक्षाओं की साख और विश्वसनीयता को दोबारा बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा ढांचागत सुधार करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को फुलप्रूफ और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए देश के अग्रणी संस्थानों की मदद ली जाएगी.
की-टेकअवे: मुख्यमंत्री के अनुसार, परीक्षा व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) और IIM (भारतीय प्रबंधन संस्थान) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी. यह विशेषज्ञ समिति प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, ओएमआर (OMR) शीट के रख-रखाव और परीक्षा आयोजन की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक और त्रुटिहीन बनाने के लिए अपने सुझाव देगी.
वर्तमान घटनाक्रम और प्रमुख निर्णय
| मुख्य बिंदु | वर्तमान स्थिति / विवरण |
|---|---|
| 14वीं JPSC PT परीक्षा | सरकार इसे रद्द करने के लिए तैयार है. |
| JPSC बैकलॉग परीक्षाएं | बैकलॉग परीक्षाओं को भी निरस्त करने की तैयारी है. |
| तकनीकी सुधार | IIT और IIM के विशेषज्ञों की समिति से सलाह ली जाएगी. |
| एजेंसी की भूमिका | परीक्षा आयोजित कराने वाली TDPL एजेंसी की जांच कराई जाएगी. |
| हिरासत की कार्रवाई | प्रदर्शन के दौरान करीब 110 ABVP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. |
विपक्ष का हमला: बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग
सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द करने की तैयारी के बावजूद विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है.
मरांडी ने कहा कि अगर सरकार पहले ही इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच की घोषणा कर देती, तो राज्य में यह नौबत ही नहीं आती. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने पीड़ित छात्रों और अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करने के बजाय पुलिस की लाठियों का सहारा लिया, जो बेहद निंदनीय है. विपक्ष का स्पष्ट मानना है कि जब तक इस पूरे परीक्षा घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से नहीं कराई जाती, तब तक दोषियों का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो पाएगा.
जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा पर बरकरार है सबसे बड़ा गतिरोध
यद्यपि सरकार ने JPSC परीक्षाओं को लेकर लचीला रुख अपनाया है, लेकिन JSSC-CGL (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग - कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा को लेकर गतिरोध अभी भी जस का तस बना हुआ है.
आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अब तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है. इसके बावजूद जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराने की मांग पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है. छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि वे इस परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार उनकी इस मांग को भी स्वीकार नहीं कर लेती.
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन और स्वास्थ्य मंत्री का दौरा
इस पूरे झारखंड छात्र आंदोलन का चेहरा बने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं.
मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद सदर अस्पताल पहुंचे और अनशनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, अस्पताल के बेड से भी छात्र नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.
निष्कर्ष और अभ्यर्थियों के लिए आगे की राह
झारखंड में चल रहा यह छात्र आंदोलन राज्य के युवाओं के अधिकारों और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की एक बड़ी लड़ाई बन चुका है. परीक्षाओं का रद्द होना और आईआईटी-आईआईएम जैसे संस्थानों की मदद से सुधारों की बात करना छात्रों की आंशिक जीत है, लेकिन अंतिम चयन और पारदर्शी परीक्षा आयोजन तक अभ्यर्थियों को सतर्क और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना होगा.
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